लिखित प्रश्न उत्तर/ लोक सेवा: शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार लगायत

प्रश्नः “संविधानलाई मूल कानुन किन भनिएको हो ?” यस भनाईलाई स्पष्ट पार्नुहोस् ।
कानूनविदहरूको धारणामा संविधान एक स्थापित कानून हो, यसको उल्लंघनलाई रोक्नका लागि कानूनी हैसियत र क्षमता संविधान स्वयंमा अन्तर्निहित हुन्छ । यसको उल्लंघनलाई सरल रुपमा लिन सकिन्न बरु न्यायिक उपचार प्राप्त हुन्छ । यसकै लागि अदालतको स्थापना भएको हो ।
राजनीतिकशास्त्रीहरुको धारणामा संविधान राजनीतिक समझदारी (Political understanding) मात्र हो । राजनीतिक शक्तिहरूमा संविधान मान्ने धैर्यता टुटेमा कुनै पनि अदालतले संविधान उल्लंघन नगर्ने निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्दैन ।
संकुचित अर्थमा संविधान संविधान एउटा लेखबद्ध दस्तावेज हो र नियमहरूको त्यो संग्रह हो, जसलाई व्यापक कानूनी अधिकार (over ruling legal force) प्रदान गरिएको हुन्छ । यो एउटा सर्वोच्च अभिलेख हो जस अन्तर्गत अन्य कानूनहरू हुन्छन् । यसमा अन्तर्निहित न्याय पनि हुन्छ र त्यस न्यायको सम्पादन सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन समेतद्वारा गर्दछ ।
सामान्य अर्थमा राज्यको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिद्वारा समर्थित वा स्वीकृत राज्य सरकारको स्वरुप र शासन व्यवस्थाको खास शैली निर्धारण गर्ने तथा सरकार र शासित वा जनताबीच अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धाण गर्ने, जनअधिकार हनन् प्रति न्यायिक उपचारको व्यवस्था, राज्यका उद्देश्यको घोषणा र शासक शासितबीच समन्वयको माध्यम, सामाजिक द्वन्द्वको संभावना निवारण क्षमतासहितको राज्य सरकारको बडापत्र वा निर्देशिका मान्नुपर्ने लिखित चीज वा अलिखित मान्यता संविधान हो ।
संविधानसंग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म बदर वा अमान्य भै संविधान मूल कानून हुने कुरा संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रमुख विशेषता हो ।
अन्त्यमा,
संविधान लिखित वा अलिखित जे होस् यसले राज्य शासनको स्वरुप र संगठन गर्ने शासनका विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाका शक्ति र कार्य गर्ने, विभिन्न अंगहरूको अन्तर सम्बन्ध कायम राख्ने, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य रक्षा गर्ने, शासक र नागरिकको आपसी सम्बन्ध र सीमाहरू निर्धारण गर्न, संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गर्ने र संविधान संशोधनको प्रावधानलाई समेत कुनै न कुनै रुपमा निश्चित गर्ने हुँदा यो मूल कानून हो ।